स्वास्थ्य सेवा विभागमा माफियाको चलखेल बढेको भन्दै उजुरी परेको छ । सोमबार जनमुक्ति इन्टर प्राइजेजले विभागमा उजुरी दर्ता गरेको हो ।
विभागले प्रकाशित गर्दै आइरहेका विभिन्न स्वास्थ्य उपकरण खरिद सम्बन्धि बोलपत्रमा सम्बन्धित विभागकै कर्मचारीको मिलोमतो रहेको भन्दै त्यसको छानबिन गरी आवश्यक कारबाहीको माग गर्दै इन्टरप्राइजेजले उजुरी दिएको हो । बोलपत्रमा भ्रष्टाचारी र चरित्रहिन माफियाको चलखेलले पराकाष्टा नाघेको भन्दै सार्बजनिक खरिद ऐनको दफा ४७ बमोजिम आफुहरुले लिखित उजुरी दिएको जनमुक्ति इन्टरप्राइजेजका सञ्चालक नबिन श्रेष्ठले बताए ।
स्वास्थ्य सेवा विभागले शुक्रबार केही राष्ट्रिय दैनिक पत्रिकामा सुचना प्रकाशित गरी स्वास्थ्य उपकरण खरिद सम्बन्धि हालिएको टेण्डरमा जनमुक्ति हेल्थ इन्टरप्राइजेजको टेण्डर रद्द गरी पुनः खरिद सूचना जारी गरिएको भन्दै त्यस निर्णयको इन्टरप्राइजेजका सञ्चालक श्रेष्ठले आपत्ति जनाउँदै उजुरी दिएका हुन ।
श्रेष्ठले आफ्नो कम्पनीले हालेको टेण्डरमा अन्य कम्पनीको भन्दा कम मूल्य र सम्पूर्ण स्पेसिफिकेशन मिलेको हुँदाहुँदै पनि आफ्नो कम्पनीलाई बाइपास गरेरै पुनः सूचना प्रकाशित गर्नुमा बिभाग भित्रकै कर्माचारीको मिलोमतो भएको प्रष्ट भएको बताए ।
इन्टरप्राइजेजले यो टेण्डर आव्हान प्रकरणमामा बिगतमा विवादास्पद बनेका तथा कारबाही परेका कर्मचारीले चलखेल गरेको दावी गरेको छ । विगतमा जो कर्मचारी विवादास्पद बन्दै आए तिनै व्यक्तिले माफियाको सेटिङ्गमा चलखेल गरिरहेको बखत विभागका महानिर्देशक र स्वास्थ्य मन्त्रालय समेत मुकदर्शक बनेको श्रेष्ठको आरोप छ ।
टेण्डर प्रक्रियामा चलखेल गरी माफियालाई पोस्ने खालको शर्त र स्पेसिफिकेशन तयार पारी आफुलाई अन्याय गर्ने भ्रष्ट कर्माचारी र बायोमेडिकल इन्जिनिएरमाथि विभागले छानबिन गरी तत्काल कारबाही नगरे आफुहरु सार्बजनिकरुपमै आन्दोलनको सुरुवात गर्ने र चौतर्फी दबाब सिर्जना गरी उनीहरुका चरित्र उदाङ्गो पारेर नांगेझार पारिदिने समेत चेतावनी श्रेष्ठले दिएका छन् ।
अहिलेको टेण्डर प्रकृयामा विभागका महानिर्देशक डाक्टर गुणराज लोहनी, निर्देशक रमेश अधिकारी र मन्त्रालयका सचिव पुष्पा चौधरी उनका पिए सोभित रिजाल, विभागका खरिद प्रमुख डाक्टर शुरेन्द्र चौरासिया, इन्जिनियर पद्मा मिश्र र खरिद शाखाका कर्मचारीको सेटिङ्गमा यस्तो चलखेल हुने गरेको श्रेष्ठको दावी छ ।
श्रेष्ठले सरकारले यो टेण्डर प्रक्रियामा माफियासँग मिल्ने कर्मचारीको खोजबिन गर्न उच्चस्तरीय छानवीन आयोग गठन गर्नुपर्ने, अहिलेको टेण्डर रद्द गरी न्यायोचित निर्णय गर्नुपर्ने माग गरेका छन् ।sancharkendra
