(अमेरिकी एमसीसी परियोजनाका बारेमा सदनमा बहस चलिरहेको छ भने सडकमा एसका विरुद्धमा आन्दोलन जारी छ । यसैबीच आज सदनमा व्याख्यात्मक टिप्पणीका आधारमा एमसीसी पास गर्ने सहमति भएको छ । भोलीको सदनको बैठकले एमसीसी बहुमतका आधारमा पास वा फेल हुनेछ । यसैबीच एमसीसीकै बारेमा नेकपा (क्रान्तिकारी माओवादी) का नेता हस्तबहादुर केसीसित हाम्रा प्रतिनिधिले लिएको अन्तर्वार्ताको सम्पादित अंश प्रकाशन गरेका छौं : सम्पादक ।)
प्रश्न मिलेनियम च्यालेञ्ज कर्पोरेसन ( एमसीसी ) के हो ?
उत्तर : मिलेनियम च्यालेञ्ज कर्पोरेसन अमेरिकी सरकारको सहायक संगठन हो । संयुक्त राज्य अमेरिकाले यसलाई सन २००४ सालमा निर्माण गरेको हो ।
अमेरिकाले विश्वका आफूभन्दा साना राष्ट्रहरुमा आर्थिक सहयोग उपलब्ध गराएर ती देशका शासकहरुलाई दलाल बनाउने र स्वार्थस्धिद गर्ने उदेश्यले यसको निर्माण गरेको हो । र यसै मार्फत् नेपालझैं गरि विश्वका गरीब, विपन्न र पछौटे देशहरुलाई डलर रुपी हरियो घाँस देखाएर आफ्नो पक्षमा ल्याउने, आफ्नै काबुभित्र राख्ने, देशभित्र विद्रोह पैदा गरिदिएर सिरिया, अफगानिस्तानको जस्तो हालतमा पुर्याई दिने काम गर्दै आएको छ ।
नेपाल लगायत आजसम्म संयुक्त राज्य अमेरिका यस एमसीसीका माध्यमबाट विश्वका ८१ देशहरूमा प्रवेश गरिसकेको छ र कुनै पनि देशलाई यसले समृद्धि तुल्याएको प्रमाण छैन, बरु उल्टै ती देशहरूबाट प्राकृतिक साधन श्रोतहरु, खनिज पदार्थहरु, बहुमूल्य धातुहरु–हिरामोती, सुन, फलाम, सिसा युरेनियम जस्ता बहुमूल्य धातुहरु लैजाने र देशभित्र गृह युद्धसम्म मच्चाइदिएर ध्वंस पारे फर्केर जाने सम्मको काम गर्दै आएको छ । पछिल्लो ताजा उदाहरण अफगानिस्तान बनेको छ ।
प्रश्न : एमसीसी इन्डोप्यासिफिक सैन्य रणनीतिको अंग हो त ?
उत्तर : मिलेनियम च्यालेञ्ज कर्पोरेसन मुख्यतः इन्डोप्यासिफिक सैन्य रणनीतिको अंग हो । खास गरि यो परियोजना अमेरिकी सरकारको रक्षा मन्त्रालयको मातहतमा रहेर परिचालन गरिने गरि सन् २००३ पछिबाट अगाडि सारिएको परियोजना हो । सन् २००० पछि चीन एशिया भरकै हरक्षेत्रमा शक्तिशाली राष्ट्रकै रुपमा विकसित हुन पुग्यो । त्यसपछि संसारमै एक मात्र महाशक्ति राष्ट्रको कहलिएको अमेरिका झस्किन पुग्यो । त्यस पछि अमेरिकाले एशियाली मुलुकहरुलाई आफ्नो सुरक्षा छाता भित्र राखेर चीनलाई विभिन्न तरिकाले घेराऊ गर्ने र आवश्यक परे फौजी रुपमै भिड्ने योजना बनाउन थाल्यो । त्यसै परिपेक्षमा रहेर तत्कालीन भारतका सैनिक जनरल गुर्दिप गुरानाले सन २००८ मा ‘इन्डो–प्यासिफिक स्ट्रेटेजी’ अवधारणा अगाडि सारे । र, त्यो परियोजना संयुक्त राज्य अमेरिकाको सैन्य रणनीति अन्तर्गत् अमेरिका, भारत, अष्ट्रेलिया र जापानको अगुवाइमा ती चार देशका वरपर रहेका अन्य देशहरूलाई समावेश गरेर विकासको आवरणमा फौजी रणनीतिलाई बलियो बनाउने र चीनलाई घेरा हाल्ने, क्षतविक्षत पार्ने रणनीति बनाइयो । यो परियोजना नेपाल भन्दा केही अगाडि श्रीलंकामा लागु गर्न खोजिएको थियो तर त्यहाँको संसद र सरकारले त्यसलाई ठाडै अस्वीकार गरेर फिर्ता गरिदिएका थिए ।
प्रश्न : कसरी नेपालमा एमसीसी प्रोजेक्ट भित्र्याइयो ?
उत्तर : २०७४ भदौ २९ गते तदनुसार सन् २९१७ सेप्टेम्बर १४ का दिन तत्कालीन नेपाल सरकारका गृहमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की र अमेरिकी एमसीसी परियोजनाका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (कायममुकायम ) जोनाथन जी .नाश काबीच अमेरिकाको राजधानी वासिङ्टन डिसीमा हस्ताक्षर गरेर भित्र्याइएको थियो ।
यसको परिचालनको लागि विधान बनाइएको छ । त्यो अंग्रेजी र नेपाली दुबै भाषामा छापिएको छ । हामीले नेपाली र अंग्रेजी दुबैलाईसँगै राखेर पढेमा मात्र राम्रोसँग बुझ्न सकिन्छ । अंग्रेजीबाट नेपालीमा अनुवाद गर्ने क्रममा सरकारले निकै बदमासी गरेको पाइएको छ ।
प्रश्न : नेपालमा एमसीसीबारे चलिरहेको बहसबारे तपाईंको धारणा के छ ?
उत्तर : यतिबेला नेपालमा राष्ट्रघाति एमसीसी प्रोजेक्ट नेपालको संसदबाट पारित गरेर लागू गर्नुपर्छ भन्ने र होइन यो राष्ट्रिय हित विपरीत छ , सोझै खारेज गरेर फिर्ता गर्नुपर्छ भन्ने विषयमा व्यापक छलफल र बहस चलिरहेको छ, यसले गर्दा आज समग्र देश दुई कित्तामा विभाजित भएको छ । एउटा अवसरवादी पक्ष चाहिँ केही बुँदाहरु संशोधन गरेर पारित गर्नुपर्छ भन्ने पक्षमा रहेको छ । सत्तारुढ नेपाली काँग्रेस र प्रमुख प्रतिपक्ष नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (एमाले) हुबहु संसदबाट पारित गरेर लागु गर्नुपर्छ भन्ने पक्षमा लागि पर्दै आएको छ भने सत्तामा टाँसिएको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र) र नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (एकीकृत समाजवादी) संशोधनसहित पारित गरिनुपर्छ भन्दै आएका छन् ।
यस अतिरिक्त नेकपा (क्रान्तिकारी माओवादी ), विप्लव नेतृत्वको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी, ऋषि कट्टेल नेतृत्वको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (मसाल) लगायत २३ दलीय गठबन्धन कुनै पनि हालतमा राष्ट्रघाति एमसीसी संसदबाट पारित गरेर लागु गरिनु हुँदैन । यसलाई कुनै पनि तरिकाले नेपाल भित्र प्रवेश गराइनु हुँदैन भन्दै लामो समय पहिलेदेखि सडक संघर्ष सञ्चालन गर्दै आएको छ, जुन संघर्षका कारण केपी ओलीले नेतृत्व गरेको एमालेको भूपू सरकार होस् या वर्तमान सत्ताको नेतृत्व गरिरहेको नेपाली काँग्रेस जसरी तसरी पनि पास गराई छाड्ने योजनामा लागिपर्दै आएका छन् । र आम नेपाली जनता राष्ट्रघाति एमसीसी परियोजनाका विपक्षमा खडा हुन पुगेका छन् । एमसीसी लागु हुनका लागि विविध प्रावधान र विधान बनाएको छ ।
प्रश्न : नेपालको संसदबाट पारित गर्नैपर्ने प्रावधान किन राखिएको होला ?
नेपाली भाषामा अनुसुची ५ लागु हुनका लागि अतिरिक्त पूर्व शर्तहरु छन् । संसदबाट पास भएपछि सरकार परिवर्तन भएपछिपनि काम गर्न सजिलोका लागि सदनबाट पास गर्ने प्रावधान खारिखएको हो ।
अनुसूची (ख) ‘सरकारले संघीय संसदमा विद्युतीय नियमन आयोग सम्बन्धि विधेयक पारित भएको वा विधेयक पारित गर्ने काममा एमसीसी सन्तुष्ट हुने गरि प्रगति भएको कुराको प्रमाण सरकारले एमसीसी समक्ष पेश गरेको हुनुपर्ने छ ।’
यसलाई अंग्रेजीमा यसरी राखिएको छ ।
ANNEX v # ADDITIONAL CONDTIONS PRECEDENT TO ENTRY INTO FORCE – b_ The Government must have submitted evidence to MCC that the electricity Regukayory Commission bill has either been passed by the Federal Parliament , or that progress, satisfactory to MCC , is being made on the passage of the bill,
प्रश्नः एमसीसी प्रोजेक्टका मान्यताहरु के के हुन् ?
उत्तर : (क) एमसीसीको विधान धारा ७ को दफा ७ ( क) : प्रस्तुत संझौता लागू भएपछि प्रस्तुत संझौतामा उल्लेखित र नेपालको राष्ट्रिय कानुन बाझिएमा नेपालको कानुन लागू नभएर अमेरिकी कानुन लागू हुनेछ – भनिएको छ । यसबाट के कुरा स्पष्ट हुन्छ भने यसले नेपालको राष्ट्रियतामाथि सोझै धावा बोलेको छ र नेपालको कानुन लागु नभएर अमेरिकी कानुन लागू हुनेछ ।
(ख) धारा ५ को (क) र (ख) अमेरिकी सरकारले चाहेमा जुनसुकै बेला पनि यो संझौता रध्द गर्न सक्नेछ । यसबाट के स्पष्ट हुन्छ भने यो संझौता नेपालको इच्छा अनुसार नभएर पुरै अमेरिकी इच्छा बमोजिम हुने भएकोले नेपाल अधिकारविहीन हुनेछ ।
अनुसूची १ (ग) को २–‘यस परियोजनामा नेपाल सरकारले राज्यको कुनै पनि निकायलाई खटाउनु पर्दा एमसीसीको स्वीकृति लिनुपर्नेछ ।’
एवम्रितले यस्ताखाले देशघाती बुँदाहरु पनि राखिएको छ । धारा ३ को दफा ३ (२) (च)–“सम्पूर्ण बौद्धिक सम्पत्ति अमेरिकाको पूर्ण अधिकार हुनेछ ।” भनिएको छ ।
धारा ३ को दफा ३ (८) (क) “परियोजनाको लेखापरिक्षण अमेरिकाको कम्पनीले मात्रै गर्न सक्नेछ ।”
अनुसूची ४ (क)–“नेपाल सरकारले एमसीसीलाई चित्त बुझ्ने योजना तयार पारी पठाउनुपर्नेछ र त्यस्तो योजना इन्डियाको सरकारले समर्थन गरेको हुनुपर्नेछ ।”
प्रश्न : यसलाई किन खारेज गर्नुपर्दछ ?
उत्तर : माथि उल्लेखित अमेरिकी प्रावधान अनुसार नेपाल पुरै नवउपनिवेशी जन्जिरले बाँधिनेछ । सम्पूर्ण रुपमा अमेरिकीहरूको गुलाम बन्नेछ । यस कारणले एमसीसी परियोजना पूर्णरूपमा राष्ट्रघाति छ, पूर्णरूपमा नेपाल र नेपाली जनताको हितका विरुद्धमा छ । त्यसैले यसको पूर्णरूपमा खारेजीको विकल्प छैन ।
अन्त्यमा नेपालका संसदवादी राजनीतिक पार्टीहरु र तिनका नेताहरूले नेपाली जनतालाई ढाँट्दै छल्दै लुकिलुकी अमेरिकामै पुगेर यति घातक राष्ट्रघाति एमसीसी परियोजना संझौता गरेर राष्ट्रघातको कलंकको टीका लगाएका राष्ट्रघाति तथा देशद्रोहीहरुको नेपाली जनता र क्रान्तिकारी कम्युनिस्ट शक्तिबाट व्यापक रुपमा विरोध र भण्डाफोर भए पछि पारित गरेर आफ्नो मालिकलाई खुसी पार्न सकेनन् । त्यसपछि आफ्ना दासहरुलाई दबाब र डर देखाएर उक्त संझौता पारित गराउनका लागि पहिले अमेरिकी एमसीसीका उपाध्यक्ष फातिमा सामुर आएर नालायक तथा राष्ट्रघाति जनघाति संसदीय नेताहरुको घर घरमै पुगेर दबाब दिने, लोभलाभ देखाएर पनि पारित गराउन नसके पछि केही दिन पहिले मात्र अमेरिकी विदेश सहायक मन्त्री डोनाल्ड लु नेपाल आएर तीन दिनसम्म लौरोले गुन्द्री ठटाए झै ठटाएपछि यही मंसिर २८ गते तदनुसार डिसेम्बर १४ तारिखिसम्म पारित गर्दछौं भनेर आश्वासन दिएर पठाएका थिए ।
प्रश्न : फेब्रुअरी २८ (फागुन १६) गतेसम्म पनि पारित भएन भने के हुन्छ ?
तर उनीहरूले सोंचेझैं गरि राष्ट्रघाति एमसीसी सम्झौता पारित हुनेवाला छैन । यदि नेपाली जनतालाई झुक्याएर बेवास्ता गरेर पारित गरे छन् भने नेपाल निश्चित रुपमा कोरियन युद्धको झझल्को दिने गरी नेपाली जनताले राष्ट्रिय युद्ध लड्न तयार हुनेछन् । नेपाली जनता बन्दुक बोक्न बाध्य हुनेछन् । देश गृह युद्धमा होमिन बाध्य हुनेछ । त्यस पछि नेपाली लेन्दुप दोर्जेहरु अफगानिस्तानका अन्तिम राष्ट्र असरफ घानी बिना चप्पलै भागे झैं रातारात देश छोडेर भाग्ने छन् ।
अमेरिकी सहायक विदेशीमन्त्री डोनाल्ड लु यही माघ २८ गते राती फोनबाट शेरबहादुर देवा, केपी ओली र प्रचण्डलाई “छिटो ‘एस’ वा ‘नो’ भन” भनेर धम्कीपूर्ण भाषामा भनेपछि अब पारित गर्छन कि फिर्ता गर्छन्, तपाईंलाई के लाग्दछ ?
उत्तर : यो राष्ट्रघाती एमसीसी सम्झौता अब पारित हुन सक्दैन । फिर्ता गरे केही फरक पर्दैन । क्रान्तिकारी कम्युनिस्ट पार्टीहरु र आम नेपाली जनता यसका विरुद्धमा छन् । अब यहाँका दलाल संसदीय पार्टीहरु र दलाल नेताहरुले फिर्ता पठाउन बाध्य हुनेछन् । सुरुमा अमेरिकाले नेपालमा आर्थिक नाकाबन्दी लगाउने कोशिस गर्नेछ । यसको सामना गर्न नोपलका क्रान्तिकारी पार्टीहरु, आम नेपाली जनता तयार हुनुको विकल्प रहने छैन । यदि अमेरिकाले दमनको नीति लिएछ भने नेपाली जनता र क्रान्तिकारी शक्तिहरु राष्ट्रिय युद्ध लड्न समेत तयार हुनुपर्नेछ ।
