ओलीको सरकार गठन भएयता विभिन्न कानुनको संशोधन तथा ऐनले स्थानीय सरकारको अधिकार संकुचित गरेको छ । स्थानीय तह निर्वाचनमा दलहरूले ‘गाउँगाउँमा सिंहदरबार,’ ‘जनताको घरदैलोमा सरकार’लगायत नारा अघि सारेका थिए । उनीहरूको दाबी थियो– स्थानीय सरकार गठनसँगै जनता बढी अधिकार सम्पन्न भएका छन ।
तर, सरकारमा पुगेपछि संघीय (केन्द्र) सरकार र संघीय संसद्ले स्थानीय तहको अधिकार संकुचित गर्दै लगेका छन । गत फागुनमा शिक्षक महासंघसँग सरकारले गरेको सहमति अनुसार मस्यौदा भएको शिक्षा ऐन यसको पछिल्लो उदाहरण हो ।
९ फागुनमा शिक्षा मन्त्रालयले शिक्षक महासंघसँग सहमति गर्यो, जसको एउटा बुँदामा शिक्षकको नियुक्ति, सरुवा–बढुवालगायत सम्पूर्ण अधिकार केन्द्र सरकारमा रहने उल्लेख छ । यसका लागि जिल्लामा शिक्षा मन्त्रालयको एकाइ राख्ने सहमति छ ।
सहमतिअनुसार शिक्षा मन्त्रालयले राष्ट्रिय शिक्षा ऐनको मस्यौदा तयार पारेको छ । यो मस्यौदा कानुन मन्त्रालयमा पुगेको छ । शिक्षा मन्त्रालय स्रोतका अनुसार ‘राष्ट्रिय शिक्षा ऐन, २०७६’को मस्यौदामा संघसँग भएको सहमतिको हुबहु पालना नभए पनि अधिकांश व्यवस्था त्यसैअनुरूप छ ।
ऐनको दफा ५९ले शिक्षक नियुक्तिको अधिकार स्थानीय तहसँगै प्रदेश र केन्द्र सरकारलाई पनि दिएको छ । यही दफामा शिक्षकलाई पदबाट हटाउन सकिने व्यवस्था उल्लेख छ, तर यस्तो कारबाही कुन तहको सरकारले गर्ने भन्ने उल्लेख छैन । संविधानमा आधारभूत र माध्यमिक शिक्षा स्थानीय सरकारको अधिकार क्षेत्र हुने उल्लेख छ ।
संविधानको अनुसूची ८ मा स्थानीय तहको एकल अधिकार सूची छ । यो सूचीको आठौँ नम्बरमा आधारभूत तथा माध्यमिक शिक्षा उल्लेख छ । यसको अर्थ आधारभूत र माध्यमिक शिक्षाको अधिकार क्षेत्र स्थानीय सरकारको हुन्छ ।
संविधानले केन्द्र र प्रदेशलाई विद्यालय शिक्षाको अधिकार दिएको छैन । अनुसूची ५ मा संघको एकल अधिकार सूची छ, जसमा केन्द्रीय विश्वविद्यालय, केन्द्रीयस्तरका प्रज्ञा प्रतिष्ठान, विश्वविद्यालय मापदण्ड र नियमन, केन्द्रीय पुस्तकालय उल्लेख छ ।
यस्तै, अनुसूची ६मा प्रदेशको एकल अधिकारको सूची छ, जसमा प्रदेश विश्वविद्यालय, उच्च शिक्षा, पुस्तकालय, संग्रहालय उल्लेख छ । शिक्षा संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारको साझा अधिकार सूचीमा पनि छ, तर साझा अधिकार एकल अधिकार कार्यान्वयन भएपछि बाँकी रहेका विषयका लागि हो ।
