रोगको उपचार गर्ने विकल्पहरु धेरै हुन सक्लान तर भोकको एउटै मात्र विकल्प हुन्छ खाना । मान्छे भोक भोकै मर्ने अवस्थाको सृजना भरहेको वर्तमान समयमा मान्छेका आ–आफ्नै तर्क र बुझाइ हरु छन् । र त्यही अनुरुप दृष्टिकोण बनिरहेका छन् । किसानले आवश्यक्ता अनुसार मल नपाउनुले राज्य किसान मजदुरप्रित कति जिम्मेवार छ भन्ने कुरा प्रष्ट देखाएको छ । दुई तिहाइको बलियो सरकार संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र हुँदै समाजवादी यात्रा तय गरेको कम्युनिस्ट सरकार कता छ कता कुन यात्रामा गन्तव्यहीन यात्रामा बरालिएको छ थाहा छैन । पैसा र शक्तिको आडमा ठेक्का पाउने र कमिसनको लोभमा परि अयोग्य मान्छेलाई ठेक्का दिने दलाल प्रवृत्तिकै कारण मुठीभर मान्छेहरु मालामाल हुने तर गरिब किसान र मजदुरहरु चरम मर्कामा परेको र उत्पादनमा व्यापक मात्रामा कटौती हुने प्रष्ट देखिएको छ ।
१० प्रतिशत मानिसलाई कोरोनाको कुनै पनि प्रभाव नरहेको र ९० प्रतिशत मानिसलाई कोरोनाको कारण कुनै पनि असर बाँकी नराखेको देखिन्छ । यस्तो जटिल परिस्थितिमा सबै जना सचेत भई भौतिक दुरी पालना गर्दै उत्पादनमुखी काम काजमा जोडिनुको विकल्प छैन । केही समय वैकल्पिक व्यवस्थापनको लागि बन्दाबन्दी गरे पनि दीर्घकालीन रुपमा यसलाई नै निर्विकल्प व्यवस्था मानेर बस्ने हो भने अब भोको पेट ले कुनैपनि प्रकारको नीति, नियम, डर, त्रास, र बल प्रयोगलाई मान्न सकिने अवस्था छैन । सिंगो विश्व नै कोभिड–१९ ले निम्त्याएको समस्या र समाधानमा जुटिरहेको भन्ने भनाइलाई आधार मान्ने हो भने पनि बुझाइ र दृष्टिकोण हरेक मान्छेले बदल्नु पर्ने देखिन्छ ।
जहाँबाट कोरोनाको उत्पत्ति भयो त्यहाँ हाल कोरोनाको कुनै पनि जोखिम नभएको भन्ने जानकारी पनि बहुसंख्य मानिसलाई अन्यौल पार्न काफी छ । न कोरोनाको पूर्ण उपचार गर्ने उपचार पद्धतिको विकास भयको छ न कुनै भ्याक्सिन ।
तर पनि कोरोनाको उच्च संक्रमण रहेको चीन एकाएक कसरी संक्रमण मुक्त भयो ? यो प्रश्न आफैमा रहस्यमय छ । यस्तै रहस्यका कारण धेरै मान्छेहरु अन्यौलतामा बस्नु परिरहेको छ । धेरै देशमा कोरोना एउटा आंतक भयको र जैविक हतियारको रुपमा प्रयोग भएको भन्ने बहसपनि चलेका छन् । सम्पन्न राष्ट्रले आफू हावी हुन यसको त्रास फैलाएको भन्ने वहस पनि उतिकै चर्किरहेको देखिन्छ । विश्वमा करोडौं मान्छे संक्रमित भएको र लाखौं मान्छे कोरोनाकै कारण मर्नु परेको तथ्य पनि सँगै सार्वजनिक भइरहेकै छ ।
भारतमा कोरोना संक्रमण दर प्रतिदिन ७०–९० हजार को हाराहारीमा रहेको छ भने सयौं व्यक्ति प्रतिदिन मरिरहेका छन् । हाम्रो जस्तो सहज परिस्थितिमामा पनि दैनिकी गुजारा गर्न हम्य हम्य पर्ने देशका लाखौं गरिबहरु जसको जीविकोपार्जनको माध्यम भनेकै दैनिक ज्याला मजदुरी हो । उनीहरुको सहनसिलता, धैर्यताको बाँध अब टुटिसकेको छ, किन कि भोकको विकल्प भनेको खाना सिवाय केही बन्नै सक्तैन र हुनै सक्तैन । त्यसैले भोक मेटाउन, खाना भेटाउन उनीहरुलाई रोगको डरलाई बिर्सनु पर्ने बाध्यात्मक परिस्थिति सृजना भएको छ ।
नेपाली बाबु हिमाल
यति लामो पूर्ण छ महिनाको बन्दाबन्दी समयमा भोकबाट बच्न राज्यको तर्फबाट कुनै पनि प्रकारको उपाय दिएको देखिएन । जसका कारण गरिब मजदुरहरुको मजबुरी बढेर आफू बाँच्न र आफूमा आश्रित परिवारलाई बचाउनको लागि काम गर्न प्रतिदिन लाखौंको संख्यामा संक्रमित बढिरहेको भारत जान फेरि पनि बाध्य छन् । सिमानामा हजारौं नेपाली मजदुरको लस्कर छ यता सरकार भने कोरोना महामारी नियन्त्रणको विकल्पमा लकडाउन र निषेधआज्ञा भन्दा अरु देखेकै छैन, सोंच्नै भ्याएको छैन । विदेशबाट उद्धार गर्ने भनिएका मजदुरहरुबाट पनि महङ्गो रकम असुलेको गुनासो उत्तिकै बढ्दो छ । आम नागरिक कै स्तरबाट कोरोना महामारी कि आतंक ? भन्ने विषयमा व्यापक छलफल चल्न थालिसकेको छ ।
अस्पतालमा उपचारमा खटेका स्वास्थ्यकर्मी नै संक्रमण पश्चात विभेदकारी व्यवहार खेपेको, कोरोना रोग भन्दा बढी आतंक मात्र भएको, सचेत भएर दैनिकीतिर फर्कनु विज्ञान सम्मत हो भन्ने विचारहरु समाचार मार्फत् बाहिरिराखेका छन् । टेष्ट किट्सदेखि संक्रमित व्यवस्थापन र उपचार सबै ठाउँमा भ्रष्टाचार अनियमितता, कमिसनमै राज्य संरचना लिप्त भएको भन्ने टिकाटिप्पणी बाहिरिरहेका छन् । कुनै पनि जिल्लामा जोखिम न्यूनीकरण गर्न त्यहाँका जानकार, जिम्मेवार स्वास्थकर्मीको सल्लाह सुझाव र योजना भन्दा बाहीर गएर जिल्ला प्रशासनले भोलि जोखिम बढ्ने भन्दै गरिब, मजदुर ,असाहय, बृद्ध , दीर्घरोगीको प्रवाह नै नगरी जनतालाई घरमै हुलेर लकडाउन र निषेधाज्ञा मात्र बढाइ विकल्प खोज्न नसक्नुले राणाहरुले जस्तै निरंकुश शासन लाद्न खोजेको आरोप पनि उत्तिकै छ ।
बन्दाबन्दीका कारण निम्न तथा मध्यमवर्गीय परिवारमा चरम अभावको अवस्था सृजना भैसकेको छ । बैंकिङ कर्जा लिएर व्यावसाय सुरु गरेका लाखौं साना तथा मझौला निजि व्यावसायीहरु ६ महिना लामो बन्दाबन्दीले पूर्णरुपमा शिथिल भैसकेको अवस्था छ । कसरी दैनिकी गुजार्ने भन्ने परिस्थिति बनिरहेको अबस्थामा बन्दाबन्दीको चपेटामा परेर, बैंकिङ किस्ता, घरबेटीको भाडा तिर्नै पर्ने हजारौं निजि विद्यालय, संघ–संस्था, कार्यालयहरुमा अब के हुने भन्ने अन्यौलता अझ बढेको छ ।
बैंकिङ कर्जा वापतको ब्याज मिनाहा नभएपछि घरबेटीहरुले सबै भाडा तिर्नु पर्ने माग राख्दै आइरहेका छन् ।
सरकारले भाडा मिनाहा गर्नुपर्ने मौखिक उर्दी जारी गरेको छ तर ठोस नीति कार्यक्रम नबनाएपछि निजि व्यावसायीहरु अझ धेरै चपेटामा परेका हुन् । अझै यस्तै अवस्था रहिरहने र समय मै राज्य गम्भीर भएर यसको वैज्ञानिक व्यवस्थापनमा जुट्न नसक्ने हो भने रोगले भन्दा धेरै मानिसहरु भोक र शोकले मर्ने कुरा निश्चित छ । आजको दिन सम्म करिब ४६,४०० संक्रमित मध्य २८९ जना कोरोनाकै कारणले मरेको प्रचारमा आएको छ भने करिब १,८०० को हाराहारी मा मानिसहरु मानसिक चापलाई व्यवस्थापन गर्न नसक्दा आत्महत्या गरेको अर्को डरलाग्दो तथ्य पनि सँगै बाहिरीएको छ ।
त्यसैले सबै नागरिक सचेत, सुरक्षित हुने र राज्यले कोरोना महामारी नियन्त्रणमा वैज्ञानिक ढंगले अगाडी बढ्दै जिम्मेवार अविभावकत्व निर्वाह गर्न सक्नु पर्दछ । यस्तो विषम परिस्थितिमा पनि सत्ता, शक्तिकै प्रलोभनमा परि लुछाचुँडी मै लिप्त रहनुले आम नागरिकमा निराशा छाएको छ । यस्ता अनैतिक र अशोभनीय कार्यहरुले राज्य नभएको भान मानिसमा परिरहेको छ । अतः बन्दाबन्दीको विकल्प खोज्दै नागरिक कोरोनाको जोखिमबाट बच्न सबै प्रकारका सुरक्षानीति अवलम्बन गर्ने र राज्य पूर्णरुपमा सक्रिय हुँदै जनतामुखी भएर नीति तथा कार्यक्रम बनाएर अगाडि बढ्नुको विकल्प छैन । पुनश्चः लकडाउनको बैज्ञानिक विकल्प खोज्नु विज्ञान सम्मत हुन्छ । यथासिघ्र बन्दाबन्दीको विकल्प खोज्नु अपरिहार्य बनिसकेको छ ।
