कर्मचारी समायाेजनकाे विराेध किन गर्नु भएकाे हाे  ?

हामिले समायाेजनकाे विराेध गरेका हाेइनाैं । निजामती सेवा एेन २०४९ र  निजामती सेवा नियमावली २०५० काे परिधीभित्र रहेर सरकारले लिएकाे लाेकसेवा अायाेग मार्फत् १८ वर्ष भन्दा माथी र ३५ वर्ष भन्दा मुनी उमेर भएकाे नेपाली नागरिक जस्लाई निजामती कर्मचारीमा भर्ना गरियाे यसमार्फत हामी अाएका हाैं । अब हामी तीनै तहका सरकारमा समायाेजन भएर जान तयार छाैं तर संघियतामा सरकारले कर्मचारी समायाेजन गर्दा संघीय निजामती सेवा एेन र प्रदेश र स्थानीय स्तरमा  निजामती सेवा एेनकाे व्यवस्था गरेर मात्रै कर्मचारीकाे समायाेजन गर्नु पर्थ्याे भन्ने हाम्राे भनाइ रहेकाे छ ।

त्याे गर्न छाेडेर सरकारले संसदलाई छलेर कर्मचारी समायाेजन एेन २०७४ हुँदाहुँदै कर्मचारी समायाेजन अध्यादेश २०७५ ल्याईयाे । जसले कर्मचारीलाई विभेद गरेकाे छ । समायाेजनमा स्थानीय निकायमा गएकाे कर्मचारी प्रदेश र संघमा जान नपाउने गरी जुन अध्यादेश ल्याइएकाे छ, याे नै विभेदकारी छ । ढाेका थुनेर र प्रतिबन्ध लगाएर तल पठाउन थालिएकाे छ । याे विभेदकारी छ । सरकारले याे नियम क्षणिक स्वार्थकालागि ल्याएकाे हाे वा अमुक ठाउँमा बसेर याे नियम बनाइएकाे हाे हामीलाई त अचम्म लागेकाे छ ।

कर्मचारी समायाेजन एेनमा र अध्यादेश मार्फत गर्न खाेजिएकाे समायाेजनमा के फरक छ ?

कर्मचारी समायाेजन गर्न जुन २०७४ सालमा एेन बनाईयाे यसलाइ शंसाेधन नगरीकन अथवा त्यसलाइ खारेज गरेर अध्यादेश किन ल्याएकाे ? प्रश्न याे हाे ।

एेनमा उल्लेख भएका र पछी अध्यादेशमा थपिएकाे बुँदाहरू के के हुन र तपाईहरू त्यसकाे विराेध गरिरहनु भएकाे छ ?

जसरी निजामती सेवा नियमावली मार्फत हामीलाई याे सेवामा छिराइएकाे थियाे, त्यसै अनुसार काम गर्ने वातावरण राज्यले तयार गरिदिनु पर्थ्याे । तर स्थानीय निकायमा रहने जनप्रतिनिधि जस्ताे गरी कर्मचारी पनि त्यहीँमात्रै बस्न बाध्य हुनुपर्ने बाध्यकारी नियम बनाइयाे यसकाे हामी विराेध गरिरहेका छाैं  । स्थानीय निकाय, प्रदेश र संघ जहाँपनि गएर काम गर्न पाउने गरी समायाेजन हुनु पर्याे ।

स्थानीय तहकाे कार्यकारी अधिकृत र प्रदेशकाे सचिव र मुख्य सचिव संघबाटै पठाउने व्यवस्था गरियाे । त्यसकारण संसद चलिरहेकाे र दुइतिहाइ मत भएकाे सरकार चलिरहेकाे अवस्थामा कर्मचारी समायाेजन  एेन २०७४ लाइ दुइ तिहाई मतले शंसाेधन गरेर मात्रै कर्मचारी समायाेजन गरेर तल पठाईयाेस भन्ने हाम्राे माग हाे ।

कर्मचारीका माग पुरा गर्दैजाँदा त कसैकाे पनि मन बुजाउन नसकिने हाेलानी सरकारलाई ?        

मन नै नबुझाएर, ढाेका  लगाएर बिरालाे थुनेर मुसा मार्न अादेश दिएजस्ताे भयाे याे तरिका त । थुनेर राखेकाे बराालाेले मुसा मार्न कसरी सक्छ ? कर्मचारीलाई  यस्तै बनाइयाे । काम गर्ने मान्छेलाई त उत्साहत पाे बनाउनु पर्छ त ।

तपाइका मागहरू स्थानीय सरकारले नै पुरा गर्याे भने त विराेध गर्नुकाे के अर्थ हाेला र हाेइन ?

हाेइन, स्थानीय र प्रदेश सरकार मातहतका कर्मचारीहरूकाे लागि एेन नियम नै नबनाएर हचुवाकाे भरमा कर्मचारी समायाेजन अध्यादेश  अायाे । फेरि माथिल्लाे तहका कर्मचारीलाई याे समायाेजनले विभेद गरेकाे छैन । उनीहरू संघमै बस्न पाउँछन् । संघबाटै प्रदेशमा जान पाउँछन् । तर कार्यालय सहयाेगीदेखि उपसचिवसम्म जुन समायाेजन गर्ने भनिएकाे छ । याे सरासर अन्याय भएकाेले हामी विराेध गरिरहेका छाैं ।

तपाईहरूकाे अान्दाेलनकाे स्वरूप कस्ताे बनाउनुभएकाे छ ?

पहिलेचरणमा याे तरिका भएन भनेर मिडिया मार्फत सरकारलाई भनिरहेका छाैं  । सिंहदरबारसम्म हाम्रा माग पुर्याएका छाैं । सरकारले मानेन भने चरणवद्दरूपमा अान्दाेलनमा जान्छाैं ।

समायाेजनका लागि सरकारले अनलाईन फाराम भर्न अादेश गरिसकेकाे छ नी त ?

कर्रमचारी महासंघकाे तर्फबाट त्याे फाराम नभर्न हामीले साथीहरूलाई भनिरहेका छाैं । विभेदकारी एेनमा टेकेर अाएकाे अध्यादेश  मार्फत अाएकाे समायाेजन फाराम नभर्न भनेका छाैं । विभेदकारी  कर्मचारी समायाेजन अध्यादेश सच्याएर नयाँ व्यवस्था गरेर मात्र समायाेजन गर्दा कर्मचारीलाई न्याय हुने भएकाेले त्याे फाराम नभर्न भनेका छाैं ।

कर्मचारीले संघियता नै फेल गराउन थाले भन्ने अाराेप छ नी ?

त्याे कुरा सत्य हाेइन । सरकारकाे अादेशमा कर्मचारीले धेरै ठूला काम गरेकाे छ । दाेश्राे संविधानसभाकाे चुनाव गरायाैं । ०५४ देखि ७४ सम्म स्थानीय निकायकाे चुनाव हुन नसकेकाे अवस्थामा पनि फेलामा कार्यालय राखेर राेल्पाकाे थाबांग , रामेछापकाे दाेरम्बा र दैलेखकाे नाैमुले जस्ता ठाउँहरूमा जाेखिम मालेरकाम गरियाे । यसकारण कर्मचारीले सरकारलाई असहयाेग कहिल्यै गरेकाे छैन ।

जनप्रतिनिधी नभएकाेबेला समेत हामीले जनताकाे काम गरेका छाैं । अहिले पनि गाउँमा गएर काम गर्न हामी तयार नै छाैं । स्थानीय तहका कर्मचारीसाथीहरू अहिले पनि गाउँतहमै रहेर काम गरिरहनु भएकै छ त । जनतासँगै काम गर्न चाहन्छाैं तर विभेद नगरियाेस । चाहेमा केन्द्र,प्रदेश जहाँ पनि जान पाउने र अाफ्नाे वृत्ति र विकास गर्न पाउने गरी समायाेजन गरियाेस भन्न मात्र खाेजेका हाैं ।

याे अान्दाेलनमा अन्य कर्मचारी संगठनसित सहकार्य भएकाे छ की छैन नी ?

अन्य संगठनका  साथीहरूसित के र कसरी जाने भन्नेमा छलफल भइरहेकाे छ । पाँच वर्ष पुगेका कर्मचारीहरू स्थानीयमा जानेलाई एकतह बढुवा गरेर पठाउने भनिएकाे छ । र ५ वर्ष नपुगेका कर्मचारीलाई पेलेर पठाउने र ५ वर्षसम्म नपुगेर बढुवा पनि नहुने  कुराले कर्मचारीलाई अन्याय भएकाे छ ।

अनि जिल्लाप्रशासन कार्यालय दार्चुलालाइ पनि संघ भनिएकाे छ । जिल्ला प्रशासन कार्यालय राेल्पालाई पनि संघ भनिएकाे छ। मालपाेत कार्यालय  झापालाई पनि संघ भनिएकाे छ । यहाँ त संघ, प्रदेश र स्थानीय तह छु्ट्याउने मापदण्ड नै भएन नी । राज्यकाे जिम्मेवार निकायमा काम गर्नेहरूले नै गम्भीरतापूर्वक काम नगरेकाे कारण यस्ताे भएकाे हाे । कर्मचारीले संघियताकार्यान्वयमा सहयाेग गरेनन् भन्ने भ्रम पैदा गरेर कर्मचारीमा वितृष्णा पैदा गर्ने काम भयाे । घाेक्र्याएर पठाएकाे कर्मचारीले  फाेक्कर्सयाएर काम गर्छ भनेर त जनप्रतिनिधिहरू नै भनिरहेका छन् ।

तपाईहरूले गरेकाे अान्दालनलाई सरकारले कसरी हेरिरहेकाे छ जस्ताे लाग्छ ?

कर्मचारीलाई  विभाजन गरिएकाे छ । एकथरी कर्मचारीलाई तपाइहरू हाम्रै पार्टीकाे कर्मचारी भएकाेले अान्दाेलन नगर्नुस बरू सघाउनुस भनिएकाे छ । अर्काे थरीलाई दुइतिहाईकाे सरकारले भनेकाे मानेर काममा जानु पर्छ भनेर पेलेर लान खाेजिएकाे छ ।

golmediakhabar.com