काठमाडौं । विप्लव नेकपाका नेता कुमार पौडेलको हत्याको योजना बनाएको आरोप लागेका तत्कालीन गृहमन्त्री रामबहादुर थापा र तत्कालीन नेपाल प्रहरी प्रमुख सर्वेन्द्र खनालका बारेमा छानबिन गरी कारवाही गर्न सर्वोच्च अदालतले जाहेरी दर्ता गर्न आदेश दिएको छ ।

दुई वर्षअघि सर्लाहीमा पौडेललाई प्रहरीले प्रक्राउ गरि हत्या गरि इन्काउन्टर हल्ला चलाएको थियो । इन्काउन्टर भनिएपनि पौडेललाई हातखुट्टा भाँचेर पछि मात्र गोली हानिएको थियो । सोहीक्रममा सञ्चारकेन्द्र नामको मिडियामा प्रकाशित पौडेलको तस्विरले पनि उनको कुटेर हत्या गरिएको देखिन्थ्यो । पौडेल नेत्रविक्रम चन्द ‘विप्लव’ नेतृत्वको नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी सर्लाहीका इन्चार्ज कुमार थिए ।

न्यायाधीशद्वय अनिकुमार सिन्हा र हरी फुयाँलको संयुक्त इजलासले २०७८ असोज १२ गतेका दिन थापा र खनाल बिरुद्धको जाहेरी दर्ता गर्न आदेश दिएको हो । ‘इन्काउन्टर’मा मारिएका भनिएका पौडेलकी आमा दुर्गादेवी पौडेलले दिएको जाहेरी सर्लाही जिल्ला प्रहरी कार्यालयले दर्ता नगरेपछि त्यसविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर भएको थियो । २०७६ असार ५ मा नेता पौडेलको प्रहरी गोलीबाट हत्या भएको थियो ।

सो घटनाको स्थलगत प्रतिवेदन तयार पारेको राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले पनि प्रहरीबाट पौडेलको हत्या भएको निष्कर्ष निकालिसकेको छ । जसमा संलग्न इन्सपेक्टर कृष्णदेवप्रसाद साह लगायतलाई पक्राउ गरेर मुद्दा चलाउन आयोगले सिफारिस गरे पनि ओली सरकारदेखि हालसम्म प्रहरीले अस्वीकार गर्दै आएको छ ।

साह तत्कालीन आइजीपी सर्वेन्द्र खनालको कार्यकालमा प्रदेश नम्बर २ मा अतिरिक्त आम्दानीका लागि राखिएका घुमुवा कमाण्डरका रुपमासमेत चर्चित थिए । खनालको निर्देशनमा साहको टोलीले पौडेललाई इन्काउन्टरका नाममा हत्या गरेको आरोप लागेको थियो । यो विषय संसदमा पनि उठेको थियो ।

सत्ताको उन्मादमा ओली नेतृत्वको सरकारले गरेका धेरैजसो कूकर्महरु मध्ये यो घटना सबै भन्दा निन्दनीय र आततायी घटनाका रुपमा आलोचित बनेको थियो । सर्वोच्चको आदेशसँगै पौडेल हत्या प्रकरण नयाँ मोडमा पुगेको छ । सर्वेन्द्र खनालले सर्लाही जिल्ला प्रहरी कार्यालयलाई समेत जानकारी नदिई हेडक्वार्टरबाट साहको नेतृत्वमा प्रहरी खटाई कुमार पौडेललाई इन्काउन्टरमा मारिएको थियो ।