नेपाली भूभाग अन्तर्गत पर्ने कालापानी र लिपुलेकको क्षेत्रमा भारतले फेरि ज्यादती गर्यो । असल छिमेकीले त हस्तक्षेप गर्दैन, सहकार्य गर्छ तर, यो भारतीय विस्तारवादी सोचलाई नेपालका खुला सीमानाले सहज तुल्यायो भने नेपालका सत्ताधारी र राजनीतिक हरेक नेतृत्वले राख्ने सत्तास्वार्थले अर्को सहजता दिलायो । हाम्रो देशले आफ्नो क्षेत्रमा सुरक्षा दिन नसकेको कमजोरी स्पष्ट देखिन्छ ।
अर्कोतिर गत ६ महिनाअधि नै नेपालको उक्त भूभागलाई आफ्नोमा पारेर नक्सा तयार पारेको विषयमा बहस चलिरहँदा पछिल्लो समयमा नेपाली अधिकारीहरू नै सुस्तायौँ नि त । अझै अर्को कमजोरी आफ्ना सैनिकलाई देशको सीमा रक्षार्थ प्राविधिक तथा भौतिक पूर्वाधारसहित व्यवस्थापन गर्ने कुरामा नेपाली नेतृत्वले सचेतता अपनाएन । अनि, छिमेकीले अर्को बज्र हानिदियो । फलस्वरुप आज हामी पिरोलिइरहेका छौँ ।
इतिहासलाई कोट्याउँदा पाकिस्तान र भारत स्वतन्त्र भएपछि नेपालको जमिन दिनुपथ्र्यो । लगभग २ लाख ६० हजार वर्ग किलोमिटरमध्ये हाल नेपालसँग १ लाख ४७ हजार १ सय ८१ वर्ग किमि मात्र जमिन छ । सन् १९५० को सन्धिको धारा ८ अनुसार भारतले नेपालको ६० हजार हेक्टर जमिन फिर्ता गर्नुपर्ने देखिन्छ । तर, यदि सुगौली सन्धि बमोजिम गर्ने हो भने इतिहासले छिमेकी भारतलाई सदा आदर्शको आँखाले हेर्ने छ ।
दुःखको कुरा– पृथ्वीनारायण शाहले त्यतिबेलाका राज्यहरुको एकीकरण गर्दै बङ्गलादेशको नजिकै टिस्टामा पुर्याएका थिए । पश्चिममा काश्मिरसम्म, दक्षिणमा बिहार, देहरादुनसम्म अनि उत्तरमा हिमालय पर्वतसम्म नेपालको भूमि रहेछ । अङ्ग्रेजले भारत, पाकिस्तानसम्ममा उपनिवेश लाद्यो तर नेपाली वीरताका अघि कसैको जोर चलेन । तर, सन् १९४७ को स्वतन्त्रता प्राप्तिपछि भारतले फिर्ता गर्नुपथ्र्यो तर त्यसो भएन । चीनले हङ्कङ, मकाउ फिर्ता लियो । भारतले गोवा लियो । सन्धिकै आधारमा भारतले भुटानलाई ३२ वर्ग माइल जमिन फिर्ता गर्यो । विडम्बना, हामीले आफ्नै जमिनको रक्षार्थ रोइकराइ गर्नु परिरहेको छ ।
सन् १९५० को सन्धिको धारा १ र ८ मा सुगौली सन्धिमा गुमेको भूमि फिर्ता हुनुपर्ने प्रावधान छ । सन् २०७१ मा पूर्वी पाकिस्तान बङ्गलादेश बन्यो । यस घटनाको साक्षी बेलायत हो भनी भन्न सकिन्छ । संयुक्त राष्ट्र संघमा अनुरोध गर्न सकिन्छ । पत्रकार भैरव रिसालका अनुसार दार्चुला जिल्लाको ब्यास गाविसमा पर्ने लिपु लेकलाई उहाँ स्वयमले वि.सं २०१८ सालमा नेपाली भूमिकै आधारमा जनगणना गर्नुभएको थियो । २०१७ सालमा लालबहादुर नामका एकजना सुबेदार मुस्ताङमा घुम्न जाँदा चिनियाँ सेनाले गोली हान्यो, किन कि चीनले सो भूभागलाई आफ्नो मान्थ्यो । तर, तत्कालीन प्रधानमन्त्री वीपी कोइरालाले संसदमा चिनियाँ हर्कतका बिरुद्ध कडा प्रतिवाद गरेपछि यो घटनाले अन्तर्राष्ट्रिय चासो बढायो । त्यसपछि चीनले माफी पनि माग्यो र १० हजार क्षतिपूर्ति स्वरूप दियो ।
तबदेखि चिनियाँ हस्तक्षेप भएन । आजभन्दा ५८ वर्ष पहिला तत्कालीन नापी अधिकृत श्रीदेव शर्मालाई पहिला मुस्ताङ र पछि सर्वेका लागि भनेर कालापानीको तिङ्कर र लिपुलेक पठाउँदा तिङ्करमा भारतीय सेना आएर बसिसकेको देखेर उहाँमा पीडा भएको थियो । त्यतिखेर नै उहाँले तत्कालीन नेपाल सरकारलाई सीमाको विवरण बुझाएको भन्ने बुझिन्छ ।
२०१८ सालमा जनगणना विभागमा जागिरे रहेका हाम्रा जिउँदा इतिहास वरिष्ठ पत्रकार भैरव रिसालले ‘राष्ट्रिय जनगणना २०७८ को बारेमा आयोजित छलफल कार्यक्रम’ मा भन्नुभयो– “त्यो समयमा ३५ जिल्ला मात्र थियो । बैतडीअन्तर्गत दार्चुला पथ्र्यो । त्यतिखेर त्यहाँ खरदार साब विश्वलाल सुवेदी जनगणनाका लागि कालापानी, लिपुलेकमा जानुभएको हो ।” उहाँका अनुसार डोटी, बैतडीतिर पुग्नै गाह्रो हुन्थ्यो ।
असार ८ गते जनगणना दिवस भएकाले कागज जोगाएर ल्याउनै गाह्रो हुन्थ्यो । उहाँ भन्नुहुन्छ, “मलाई सबैले सोध्छन् । कालापानी, लिम्पियाधुरा क्षेत्रमा कसरी जनगणना गरिस् हँ भन्छन् । कुटेनन् ?” उहाँ अझ अघि भन्नुहुन्छ – “किन कुट्नु ? विवादै थिएन । निर्विवाद थियो त्यो । डा. थिरबहादुर रायमाझी भन्ने डाइरेक्टर थिए त्यो बेलामा । उहाँले हातले यसो नक्सा दिनुभाथ्यो । त्यो नक्सामा लिम्पियाधुरा, लिपुलेक पनि थियो ।
त्यही आधारमा हेर्दा यो विवाद थिएन । १९६२ मा हिन्दूस्थान र चीनको लडाइँ भएपछि मात्रै यो समस्या आएको हो । धार्चुलामा गराको भए मलाई कुट्थे होला् । मैले त दार्चुलामा जनगणना गराको हो । त्यल्ले गर्दा मलाई कुनै प्रश्नै थिएन ।”
पत्रकार रिसालका आधारमा इतिहासलाई हेर्दा हाम्रो कमजोरी छ । “लिम्यिाधुरा क्षेत्र बेवारिसे थियो । हाम्रो सुरक्षाकर्मी थिएन । बेवारिसे क्षेत्रमा इन्डियन बाठा । इन्डियनहरूले त्यहाँ कब्जा जमाए । कम्तिमा हाम्रो मुलुकको कुनै पनि भूभाग बेवारिसे हुनुभएन । माथि हो, बस्ती छैन । हामीसँगका सुरक्षाकर्मी बस्ने व्यवस्था भएन ।
दार्चुला माथि सीतापुरपुन भन्ने ठाउँमा त सुरक्षाकर्मी बस्थ्यो । छ महिना बस्थ्यो । छ महिना चिसो भएपछि आइहाल्थ्यो । यसले गर्दा कुनै पनि क्षेत्रमा सरकारको अनुपस्थिति रहनुभएन । कालापनी, लिपुलेक क्षेत्रमा हाम्रो फौज पनि बस्न सक्छ तर बाक्लो लुगा, तातो लुगा दिनुपर्छ । तातो खान, पिउन पाउनुपर्छ । तातोसँग बस्न पाए बसिहाल्छ नि ।”
वरिष्ठ पत्रकार रिसाल भन्नुहुन्छ– भारतले नेपालको मुटुमा प्रहार गर्यो । अझ उहाँले त हाम्रो चलाखी र जागरुकताप्रति जोड दिनुभएको छ । उहाँ भन्नुहुन्छ– यो मुद्दा प्रधानमन्त्री स्तरको मुद्दा हो । यो राजनीतिक मुद्दा हो । सन् १९८१ मा दुई देशका उच्च स्तरीय प्राविधिक सीमा समाधान समिति गठन गरियो । सन् २००७ सम्म भएन । नतिजा स्तरमा पुगेन र सन् २००८ मा त्यो विगठन भयो । अहिले मोदी प्रधानमन्त्री हुँदा परराष्ट्रको सचिव स्तरको समिति बन्याछ । मलाई लाग्छ, यो कुराकानीलाई माथिल्लो स्तरमा लैजानु पर्छ । १९८० देखि आजसम्म भएन त्यसैले विकल्पका बारेमा सोच्नुपर्ला कि भन्ने राय रिसालबाट नआएको होइन ।
२०१८ मा जनगणना गरिएको लिपुलेक, लिम्पियाधुरा लगायतका भूमिलाई नागरिक अभियानले समेटेर नक्साङ्कन गरेको छ तर सीमाविदका अनुसार धौली नदीलाई काली भनेर उता भारतले भ्रामक कुराहरू बाहिर ल्याएको हो । सुगौली सन्धिअनुसार नाभी, कुटी, गुन्जी र गज्र्याङ नेपालका भूमिमा पर्छन् । सन् १८५६ को भारतको नक्सामा काली नदीलाई नेपालकै भनिएको पनि छ ।
यता नेपाल–चीनको सर्वेमा काङ्ग्रेसका नेता दमननाथ ढुंगानासहित तीनजना चिनियाँ कर्मचारी रहनुभएको पढ्न पाइन्छ । सन् १८१६ मा नेपालका पहिलो बेलायती राजदूत र हर्षदेव जोशीले खुट्टाले नापेर लिपुलेकको सीमा छुट्याउनु भएको इतिहास रहेको बुझिन्छ । वि.सं २०१९ सालमा फेरि पिलर गाड्न भनेर श्रीदेव शर्मा जानुभएको बुझिन्छ । उहाँको समूहद्वारा लिपुलेकमा टोपोग्राफी सर्वे गरी काठको पिलर राखिएका थिए ।
त्यतिखेर ताक्लाकोट क्षेत्रमा नेपालीहरूमात्र भएकोमा अहिले भारतले आफ्नैमा गाभिसकेको देखिन्छ । शर्माका अनुसार चिनियाँ पक्षको नक्सामा अभैm पनि लिपुलेक नेपालभित्रै रहेको देखिने बताइएको छ । नेपाली भूमिलाई फिर्ता गर्नुपर्ने कुरा आजको विषय हुँदैनथ्यो । दार्जिलिङले गोर्खा भूमिको माग गर्दा तर्सिने भारत सरकारलाई नेपाली राजनीतिको कमजोरी थाहा छ । भारतसँगको परनिर्भरता पनि थाहा छ ।
अहिले जतिसुकै ठूलो गर्जन गरे पनि व्यवहारिक कुटनीतिक पहलमा नेपाल कमजोर छ । राजनीतिक खिचातानी र कुर्सी मोहको जालमा राष्ट्रिय समर्पणसँग चिन्ता प्रकट नगरिएकैले नेपाली भूमिमाथि भारतले नाङ्गो हस्तक्षेप गरिरहेको छ ।
