सन १९४७ मा भारत बेलायती साम्राज्यवादको कब्जाबाट मुक्त भएपछि मात्र पाकिस्तानको जन्म भएको हो । पाकिस्तानको जन्मसँगै पाकिस्तान र भारतको सीमामा पर्ने काश्मीर कस्को ? भन्ने विवाद शुरु भएको हो । उता काश्मीरका राजा हरिसिंहले स्वतन्त्र जम्मू–काश्मीर चाहन्थे ।

ब्रिटिसबाट स्वतन्त्र हुनुअघि भारतमा ३०० भन्दा बढि रजौटाहरु थिए । ती मध्य धेरैले स्वतन्त्रता चाहन्थे तर उनीहरुलाई डर र धम्की देखाएर सबैसँग सम्झौता गरी भारतमा गाभियो । हैदरावादमा त राजाका विरुद्ध सैनिक परिचालन गरी उसलाई भारतमा गाभियो । शुरुमा काश्मीर स्वतन्त्र र स्वायत्त राज्य हुने र यसको सुरक्षा भारतले गर्ने भन्ने सम्झौता भयो । काश्मीरमा पाकिस्तानतिरबाट आक्रमण भएपछि भारतले यो लडाईँमा काश्मीरलाई सहयोग गर्यो । तर स्वतन्त्र राज्य बचाउन सकिन्न भनेर राजा हरिसिंहले हतारमा काश्मीर भारतमा गाभिने सम्झौतामा हस्ताक्षेर गरे ।

तर काश्मीरी जनता भारतमा जान चाहँदैनथे । काश्मीरका नेता शेख अब्दुल्लाह काश्मीर पाकिस्तानमा जानुपर्ने मान्यता राख्थे । यसैबीच पाकिस्तानले जम्मु–काश्मीरमा जनमत संग्रह गराउनु पर्ने माग राख्यो तर त्यो माग कहिल्यै पुरा भएन बरु विवाद संयुक्त राष्ट्रसंघमा पनि पुग्यो । राष्ट्रसंघले काश्मीर समस्या समाधानका लागि छुट्टा–छुट्टै इकाई पनि बनाएको थियो ।

अब्दुल्लाहले पाकिस्तानमा नै काश्मीरका जनताको भविश्य छ भनेपनि त्यहाँका जनता अझैं विभाजित छन् । हरिसिंहको राज्यपनि खण्डित नै छ । केही भाग पाकिस्तानको अधिनमा छ भने बाँकी भागलाई भारतले आफ्नो भू–भागकोरुपमा दावी गर्दै आएको छ ।

भारतले पाकिस्तान प्रशासित क्षेत्रलाई पाकिस्तानले गैरकानुनीरुपमा कब्जा गरेको भनिरहेको छ भने पाकिस्तानले भने आफूले नभई भारतले काश्मीर कब्जा गरको भनेको छ । काश्मीर विषयलाई लिएर भारत र पाकिस्तानबीच ४ पटकसम्म लडाईं भइसकेको छ । सन् १९८८ देखि भारत प्रशासित काश्मीरमा मात्र ४७ हजार मानिस मारिइसकेका छन् । हाल आएर भारतको मोदी सरकारले जम्मु–काश्मीर बारे केही निर्णय गरेर काश्मीरमा आफ्नो वर्चश्व कायम गरेको छ ।

१– मोदी सरकारले काश्मीरको विशेष राज्यको दर्जा खोसेको छ ।
२– केन्द्रशासित राज्य बनाउने घोषणा गरेको छ ।
३– भारतीय संविधानको धारा ३७० ले जम्मु–काश्मीरलाई विशेष राज्यको दर्जा दिएको थियो । त्यसअनुसार केही विशेष सुविधा लगायत अतिरिक्त दर्जापनि काश्मीरका लागि दिइएको थियो । यही दर्जा जम्मु–काश्मीरमा भारतका कतिपय कानुन लागु हुँदैन थिए ।

जुन यसप्रकार छनः

त्यहाँका नागरिकसँग दोहोरो नागरिकता रहिआएको छ । त्यहाँको राष्ट्रिय झण्डा अलग रहिआएको छ । त्यहाँ भारतको राष्ट्रिय ध्वजा वा राष्ट्रिय प्रतिकको अपमानलाई अपराध मानिदैन । अन्यत्रका मानिसले त्यहाँ गर घर–जग्गा खरिद गर्न पाउँदैनन् । जम्मु–काश्मीरको विधानसभाको अवधि ६ वर्षको रहिआएको छ । जवकी भारतको अन्य राज्यको विधानसभाको अवधि ५ वर्षको हुन्छ । भारतको सर्वोच्च अदालतको आदेश जम्मु–काश्मीरलाई मान्य हुँदैन ।

भारतको संसदले जम्मु–काश्मीरकोबारेमा अत्यन्तै सिमित मात्र कानुन बनाउन पाउँछ । त्यहाँको कुनै महिलाले भारतको कुनै व्यक्तिसँग विहे गरेमा ती महिलाको नागरिकता समाप्त हुन्छ । यसको विपरित जम्मु–काश्मीरकी महिलालाई पाकिस्तानको नागरिकले विहे गरेमा उसले पनि जम्मु–काश्मीरको नागरिकता पाउँछ । काश्मीरमा पञ्चायतको अधिकार छैन ।

अल्पसंख्यक हिन्दु र शिख समुदायले १६ प्रतिशत आरक्षण पाउँदैनन् । जम्मु–काश्मीरलाई विशेष अधिकार प्रदान गर्ने भारतको संविधानको धारा३७० खारेजगर्ने भारतको गैरकानुनी निर्णयलाई पाकिस्तानले कडा विरोध गरेको छ । पाकिस्तानको विदेशमन्त्रालयले भारतको यो कदमको विरुद्ध विज्ञप्ती जारी गर्दै कडा प्रतिवाद गरेको हो ।

पाकिस्तानी विदेश मन्त्रालयले यो मसद्धालाई राष्ट्रसघ सहितका अन्य गठबन्धनसमक्ष उठाउने बताएको छ । प्रधानमन्त्री इमरान खानले पनि भारतको काश्मीर क्षेत्रबारेको कदमले संयुक्त राष्ट्रसंघीय सुरक्षापरिषदको प्रश्तावको टाडो उल्लंघन गरेको बताएका छन् । मोदी सरकारको सो निरंकुश कदमका विरुद्ध पाकिस्तानमा विरोध प्रदर्शनहरु भइरहेका छन् । उता भारत भने आफ्नो कदम विरुद्ध समर्थन जुटाउन अन्तराष्ट्रिय समुदायसितको संवादलाई तिब्र पारिरहेको छ ।

भारतले काश्मीरका स्थानीय नेताहरुलाई पक्राउ गरेको छ र धारा ३७० लागु गरेलगत्तै भारतका सबै प्रदेशमा सुरक्षा व्यवस्था कडा बनाएको छ । उता अमेरिकाले पनि भारत र पाकिस्ताबीच भइरहेको यो विवादबारे चासो राख्दै यसका मध्यस्थता गर्न तयार रहेको बताएको छ । उता अब काश्मीरलाई भारतको संसदको मातहत राखिने छ भने लदाखलाई भने छुट्टै प्रान्त बनाइने छ ।

विश्वकै लोकतान्त्रिक भनिने मुलुक भारतले एउटा स्वतन्त्र राज्यका जनतामाथी गरेको यो निरंकुश कदमले लोकतन्त्रप्रति जनताको विश्वास अब के हुन्छ भन्ने प्रश्न उठेको छ । किनकी भारत तथा पाकिस्तान प्रशासित काश्मीरमा मात्र नभई चीनसँगपनि काश्मीरको केही भाग रहेको छ । जसलाई अक्साई काश्मीर भनिन्छ । ३ चिरा परेको काश्मीरको अधिकतम भू–भाग भारतमा रहेको छ ।

भारतले काश्मीरलाई २ चिरा पारेर उसको अस्तित्व र पुरानो सम्झौता समाप्त पारिदिएको छ । यो घटनालाई नजिकबाट नियालिरहेका यो क्षेत्रका कुटनीतिज्ञहरुले यो निर्णयलाई एकपक्षीय भनेका छन् । मोदी सरकारको यो कदमको भारतीय कांग्रेसले शसक्त विरोध गरेको छ । यसले मोदी सरकारले प्रजातन्त्रको हत्या गरेको भन्दै काश्मीरमै गएर आन्दोलन गर्ने बताएको छ । यसैबीच भारतको यो कदमका बारेमा पाकिस्तानी सेनाले पनि मुख खोलेको छ ।

उसले काश्मीरी जनताको समर्थनको लागि जस्तोसुकै पनि कदम चाल्ने चेतावनी दिएको छ । भारतको यो कदमको पाकिस्तानले कहिल्यैपनि मान्यता नदिने बताएको छ । भारतको संविधानको धारा ३७० हटाएर लदाखलाई केन्द्रशासित प्रदेश बनाएपछि चीनले पनि कडा विरोध गरेको छ ।

भारतको आन्तरिक मामलालमा नबोल्न चीनलाई भारतले सुझाएको छ । तर चीनले भने भारतले आफ्नो क्षेत्रपनि भारतमा सामेल गरे भन्दै विरोध जनाएको बताएको छ । चीनले भारतको यो कदमले चीनकोपनि अखण्डता र संप्रभूता उल्लंघन गरेकोले अस्वीकार्य भएको चीनको भनाई रहेको छ ।

लदाखको कतिपय क्षेत्रमा कतिपय भारत र चीनले आ–आफ्नो दावी गर्दै आएका छन् । भारतको कदमले एसिया तथा अन्तराष्ट्रियरुपमा के कस्तो प्रभाव पार्ने हो त्यो भने आगामी दिनमा प्रतिकृयाहरु आउने नै छन् । तर क्षेत्रीय हिसावले भने चीन, पाकिस्तान र भारतबीच रहिआएको विवादले भने झन ठूलोरुपलिने खतरा बढेको छ ।