२०८३ असोज १६

काठमाडौं । दसैं सँघारमै छ । घरायसी पकवानका लागि वर्षभरिमै सबैभन्दा धेरै चिनी खपत हुने समय पनि यही हो । तर, बजारमा चिनी अभाव रहेको उपभोक्ताको गुनासो अझै घटेको छैन ।

बजारमा चिनी आपूर्ति सहज बनाउने जिम्मेवारी लिएको सरकारी स्वामित्वको साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेसनले नै ८–१० दिनदेखि बजारमा चिनी नपठाएको व्यापारीहरूले बताएका छन् ।

कृत्रिम अभाव गराएर कालोबजारी गर्ने व्यापारीलाई कारबाही गर्नुपर्ने र मूल्य नियन्त्रण गर्नुपर्ने राज्य संयन्त्रमाथि कालोबजारीलाई प्रश्रय दिएको  आरोप लागेको छ ।

साल्ट ट्रेडिङले खुद्रा तथा थोक व्यापारीलाई सातादेखि चिनी दिएको छैन भने सरकारकै अनुगमले आफ्नै गोदाममा भएको चिनीको वास्तविक मौज्दात (स्टक) समेत लुकाएको तथ्य सार्वजनिक गरेको छ ।

सरकारले सर्वसुलभ प्रतिकिलो १ सय १० रुपैयाँमा चिनी उपलब्ध गराएको दाबी गरेको दुई साता लाग्यो । तर, उपभोक्ता भने पसलपिच्छे फरक मूल्य तिर्न बाध्य छन् ।

सरकारले १ सय १० रुपैयाँमै १ किलो पाइन्छ भनिसकेपछि पनि बजारमा १ सय २० देखि १ सय ५० रुपैयाँसम्म तिरेर चिनी किन्न बाध्य भएको उनीहरू बताउँछन् । भदौमा मात्रै उपभोक्ताले १ सय ७० रुपैयाँसम्म तिरेको गुनासो गरेका थिए ।

बजारमा ठूलो मात्रामा सामान पठाउने थोक विक्रेता (होलसेलर) हरूले साल्ट ट्रेडिङले एक सातादेखि चिनी नपठाएको बताउँछन् । खुद्रा व्यापारीले त झन पाउने कुरै भएन ।

साल्ट ट्रेडिङको दाबी :चिनी अभाव छैन

खुद्रा र थोक व्यापारीले ८–१० दिनदेखि सामान नपाएको गुनासो गरिरहँदा साल्ट ट्रेडिङका अधिकारीहरू भने बजारमा नियमित चिनी गइरहेको र कुनै अभाव नरहेको दाबी गर्छन् ।

साल्ट ट्रेडिङका सूचना अधिकारी मोहन थापाले कम्पनीमा चिनी रहेको र मागेजति सबैलाई दिइरहेको दाबी गरे ।

हामीसँग चिनीको कुनै अभाव छैन, अहिले हामीसँग नेपालभरिमा ११ हजार ९ सय ६ टन चिनी मौज्दात छ,’ थापाले भने, जसलाई चिनी चाहिएको छ उनीहरूले नियमित रूपमा पाइराखेका छन् ।
व्यापारीहरूले चिनी नपाएको र बाटो अवरुद्ध भएको भनेर साल्ट ट्रेडिङले फर्काएको गुनासो सुनाइयो, उनले त्यसलाई सिधै नकार्दै उल्टै व्यापारीलाई दोष दिए ।

त्यस्तो होइन, अहिले बाटो निर्वाध चलिरहेको छ, समस्या छैन, भारतबाट पनि चिनी आइरहेको छ,’ थापाले भने, ‘बजारमा चिनी गइरहेको छ, खुद्रा व्यापार संघ, डिलर र पसलहरूलाई हामीले दिइराखेका छौं, चिनी छैन भन्ने व्यापारीहरू कोही छन् भने लिन आउनुपर्‍यो नि त !’

सूचना अधिकारी थापाले ‘चिनी पर्याप्त छ र वितरण भइरहेको छ’ भनिरहँदा हिजो बिहीबार मात्रै वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागले साल्ट ट्रेडिङकै कार्यालय अनुगमन गर्दा कर्पोरेसनले चिनीको खरिद–बिक्री र मौज्दात (स्टक) को वास्तविक विवरण नै देखाउन सकेन । उल्टै अनुगमन टोलीलाई असहयोग गरेपछि विभागले साल्ट ट्रेडिङलाई ३ लाख रुपैयाँ जरिबाना तिराएको छ ।

विभागका सूचना अधिकारी अनिल किराँतीका अनुसार कर्पोरेसनले चिनीको यकिन विवरण दिन नसकेपछि उपभोक्ता संरक्षण ऐन २०७५ अनुसार कारबाही गरिएको हो ।

कर्पोरेसनका अधिकारीहरूले चिनीको दैनिक खरिद, बिक्री तथा मौज्दात सम्बन्धी विवरण स्टक लेजरमा नियमित अभिलेख गरिएको दाबी त गर्नुभयो ।

विभागले कर्पोरेसन (प्रज्ज्वलमान प्रधानका नाममा) लाई सात दिनभित्र राजस्व खातामा ३ लाख रुपैयाँ जम्मा गरी भौचर बुझाउन निर्देशन दिएको छ ।

सरकारले तोकेको मूल्यभन्दा बढीमा चिनी बिक्री भइरहँदा अनुगमनको जिम्मा पाएका निकायहरूले बजार व्यवस्थापन गर्न नसक्दा उपभोक्ता सधैं ठगिनुपरेको गुनासो पुरानै हो ।

वाणिज्य विभागले भने दैनिक अनुगमन गरिरहेको र तोकेभन्दा बढी पैसा लिनेलाई कारबाही पनि गरिरहेको बताउँदै आएको छ ।
यसपालि चिनी अभावले बजारमा सार्वजनिक वितरण प्रणाली कतिसम्म अपारदर्शी र झुठो छ भन्ने प्रष्ट पारेको छ । यदि साल्ट ट्रेडिङका सूचना अधिकारी थापाले भने जस्तै ११ हजार ९ सय

यदि व्यापारीहरूलाई नियमित चिनी दिइराखिएको थियो भने थोक र खुद्रा व्यापारी किन ८–१० दिनदेखि पाइएन भनिरहेका छन् ?

कागजमा चिनी छ, तर त्यो चिनी सर्वसाधारणको पहुँचमा नभई अन्यत्रै महँगोमा सेटिङमा बेचिएको छ वा कृत्रिम अभाव गराएर मूल्य बढाउन नियतवश गोदाममै थन्क्याइएको छ भन्ने यसको अर्थ लाग्छ ।

सरकारले अभाव हुन नदिन भन्दै खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी र साल्ट ट्रेडिङ मार्फत भारतबाट जीटुजी (सरकार–सरकार) सम्झौता मार्फत चिनी ल्याउने पनि भनेको थियो । तर, ती सबै सरकारका प्रयासले बजारलाई कुनै राहत दिन सकेका छैनन् ।

खुद्रा पसलमा १ सय १० रुपैयाँमा चिनी पाइन्छ भनेर सूचना टाँसे पनि भित्र चिनी छैन । कतै पाइहाले उपभोक्ताले १ सय ५० रुपैयाँ तिर्नुपरेको छ ।

वाणिज्य विभागले साल्ट ट्रेडिङलाई ३ लाख रुपैयाँ जरिबाना गर्नु एउटा स्वागतयोग्य कदम भए पनि यो रोगको पूर्ण उपचार होइन । बजारलाई सन्तुलनमा राख्ने दायित्व बोकेको संस्थाले नै तथ्यांक लुकाउनु र अभाव सिर्जना गर्नु गम्भीर नीतिगत अपराध भएको सरोकारवाला बताउँछन् ।

सरकार आफ्नो अक्षमता लुकाउन ‘प्रोपोगान्डा’ गर्दैछ 

उपभोक्ता अधिकारकर्मी माधव तिमल्सिनाले चाडबाडका मुखमा बजारमा देखिएको चिनी अभावको मुख्य दोषी सरकार नै भएको आरोप लगाएका छन् ।

सरकारले चिनी आपूर्ति सहज गर्न नचाहेकै कारण अहिले उपभोक्ता बजारमा प्रतिकिलो १ सय ६० रुपैयाँ तिरेर चिनी किन्न बाध्य भएको उनले बताए ।

सरकारले आपूर्ति सहज छ, साल्ट ट्रेडिङमा पाइन्छ, खाद्यमा पाइन्छ भन्छ, तर विभिन्न बहानाबाजीमा मागे अनुसार चिनी दिन सकेको छैन,’ तिमल्सिनाले भने, ‘घरायसी प्रयोजनमा उपभोक्ता १ सय ६० रुपैयाँ तिरिरहेका छन्, सरकारले आफ्नो अक्षमता लुकाउन विभिन्न किसिमका प्रोपोगान्डा मच्चाउँछ ।’

तिमल्सिनाका अनुसार अहिले चिनी अभावको मुख्य कारण सरकारले समयमै निजी क्षेत्रलाई चिनी आयात गर्न नदिनु हो ।
जबसम्म आपूर्ति सहज हुने ग्यारेन्टीका लागि सरकारले काम गर्ने उद्योगीहरूलाई सहुलियत दिँदैन, तबसम्म समस्या समाधान हुँदैन, उनले भने, ‘जुन निजी क्षेत्रले भन्सार छुट गरेर ६ महिना अगाडि चिनी ल्याउन अनुमति मागेको थियो, त्यो बेला अनुमति दिएको भए अहिले चिनी आइसक्थ्यो, अहिले सरकार आफैंले आपूर्ति सहज गर्न नचाहेका कारण उपभोक्ताले सहज रूपमा न्यायोचित मूल्यमा चिनी उपभोग गर्न पाएका छैनन् ।