अपराध संहिताले प्रेस स्वतन्त्रता कुण्ठित गरेकोमा पत्रकार महासंघ आन्दोलित

प्रेस स्वतन्त्रता सधैं अग्रगामी हुनुपर्ने जनाउँदै महासंघले मुलुकी संहिता पश्चगामी भएको जिकिर गरेको छ

काठमाडौं – नेपाल पत्रकार महासंघले भदौ १ बाट लागू मुलुकी अपराध संहिता र देवानी संहिताले प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतालाई कुण्ठित गरेको भन्दै तत्काल संशोधन आवश्यक रहेको सुझाव राष्ट्रियसभाको विधायन समितिलाई दिएको छ।

समितिले आइतबार सरोकारवाला पक्षसँग गरेको छलफलका क्रममा नेपाल पत्रकार महासंघका अध्यक्ष गोविन्द आर्चाय सहितको टोलीले नयाँ संविधानको प्रस्तावना विपरीत मुलुकी सहिंता आएको जिकिर गर्दै प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामा गम्भीर असर पार्ने दफा तत्काल संशोधन गर्न सुझाएको हो ।

समाचार प्रकाशन वा प्रसारण गरेकै आधारमा फौजदारी संहिता आकर्षित हुने र एउटा पत्रकार समाचार लेखेकै आधारमा अपराधी करार हुनुपर्ने अवस्था संहिताले सिर्जना गरेकाले प्रेस र सञ्चारकर्मीविरुद्धका दफा संशोधन हुनुपर्ने महासंघको माग छ। आजको नागरिक दैनिकमा समाचार छापिएको छ  ।

‘संविधानले प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको ग्यारेन्टीमात्र गरेको छैन, राजनीतिक दलका चुनावी घोषणापत्रमा पनि प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको रक्षा गर्ने भनिएको छ,’ महासंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष विपुल पोखरेलले भने, ‘यो कानुनले कलम र कलमबाट निस्केका अक्षरलाई अपराध गर्ने औजारका रुपमा चित्रण गरेको छ । यसमा संशोधन जरुरी छ।’

प्रेस स्वतन्त्रता सधैं अग्रगामी हुनुपर्ने जनाउँदै महासंघले मुलुकी संहिता पश्चगामी भएको जिकिर गरेको छ। सार्वजनिक महŒव, सरोकार र अधिकारका विषयमा प्रेसलाई अंकुश लगाउने कुनै पनि कानुन र व्यवस्था महासंघलाई मान्य नहुने भएकाले तत्काल प्रेस स्वतन्त्रताविरोधी दफा संशोधन हुनुपर्ने माग गरिएको छ। ‘यो ऐन लागू भएदेखि नै पत्रकारिता क्षेत्र र सम्पादकीय कक्षमा त्रास फैलिएको छ,’ पोखरेलले भने, ‘संशोधन नभए महासंघ कडा आन्दोलनमा जानुपर्ने बाध्यता आउँछ।’

महासंघका सचिव रामप्रसाद दाहालले समाचार लेखेको विषयमा फौजदारी संहिता आकर्षित गरेर पत्रकारलाई तर्साउन खोजिएको बताए। अपराध संहिताका दफा ५८ सहितका दर्जन बढी प्रावधानले प्रेस स्वतन्त्रतामा अंकुश लगाउने उनको भनाइ थियो।

संहिताको विरोधमा आन्तरिक छलफल र दबाबमूलक कार्यक्रम गर्दै आएको महासंघले २० गते सञ्चार र कानुन मन्त्रालय, प्रदेश सरकार र जिल्ला प्रशासन कार्यालयमार्फत् संहिता संशोधनका लागि सरकारलाई, २१ गते संघीय संसद्मा प्रतिनिधित्व गरेका राजनीतिक दल र सभामुखलाई तथा २२ गते नयाँबानेश्वरस्थित संघीय संसद् भवनबाहिर सञ्चार उपकरणसहित सांकेतिक विरोध प्रदर्शन गर्ने कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको छ।

यसमा तपाइको मत

अन्य समाचार